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UPI Payment Rule Change: गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से यूपीआई करने वालो के लिए 1 नवम्बर से नियम, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

UPI Payment Rule Change: क्या आप भी यूपीआई एप्प जैसे कि, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम का उपयोग करते है तो आपके लिए बड़ी खबर है कि, यूपीआई द्धारा यूपीआई पेमेंट को लेकर नियमो मे बदलाव किया जाने वाला है जिसको समर्पित इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से UPI Payment Rule Change नामक रिपोर्ट की पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगें ताकि आप पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।

दूसरी तरफ हम, आपको बताना चाहते है कि, UPI Payment Rule Change को समर्पित इस आर्टिकल मे हम, आपको UPI Lite  की NPCI द्धारा तय पेमेंट सीमा के बारे मे भी बताने का प्रयास करेगें जिसके लिए आपको धैर्यपूर्वक इस आर्टिकल को पढ़ना होगा ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें तथा

UPI Payment Rule Change

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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UPI Payment Rule Change – Overview

Name of the Body NPCI
Name of the Article UPI Payment Rule Change
Type of Article Latest Update
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Detailed Information of UPI Payment Rule Change? Please Read The Article Completely.

गूगल पे, फोन पे और पेटीएम से यूपीआई करने वालो के लिए 1 नवम्बर से नियम, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – UPI Payment Rule Change?

अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित युवाओं का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते है कि,  यूपीआई पेमेंट को लेकर नियमो मे बदलाव किया जाने वाला है जिसको लेकर हमने  रिपोर्ट तैयार किया है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से UPI Payment Rule Change नामक रिपोर्ट के बारे मे बतायेगें जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –

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UPI Payment Rule Change – संक्षिप्त परिचय

  • अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित युवाओं का  स्वागत करना चाहते है जो कि, अलग – अलग यूपीआई प्लेटफॉर्म्स जैसे कि – गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की मदद से यूपीआई पेमेंट करते है तो आपके लिए बड़ी खबर है कि, यूपीआई पेमेंट  को लेकर नियमो मे बदलाव किया जा रहा है जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टिकल मे प्रदान करेगें।

बिना पासवर्ड या पिन के यूपीआई करने की बढ़ेगी लिमिट

  • दूसरी तरफ हम, आपको बताना चाहते है कि, नये नियमो के मुताबिक बिना पासवर्ड या पिन के  यूपीआई पेमेंट करने वालो के लिए  यूपीआई पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया जाने वाला है जिसको ताकि आप बिना किसी पिन या पासवर्ड के यूपीआई पेमेंट कर सकें।

जाने क्या है UPI Lite?

  • साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते है कि, सभी यूपीआई प्लेटफॉ़र्म्स अपने – अपने यूजर्स को UPI Lite का फीचर प्रदान करते है जिसमें आप एक निश्चित सीमा के भीतर निर्धारित राशि का बिना किसी  पासवर्ड या पिन के UPI Lite की मदद से पेमेंट कर सकते है और नये नियमो  के मुताबिक, इसी निश्चित सीमा का विकास किया जाने वाला है।

UPI Lite के लिए NPCI ने क्या लिमिट सेट की है?

  • अन्त मे हम, आपको बता देना चाहते है कि, NPCI ने यूपीआई लाइट के लिए ₹2,000 रुपये की अधिकतम लिमिट सेट की है और साथ ही, यूजर्स अपने UPI Lite वॉलेट में एक दिन में 5 से ज्यादा टॉप-अप नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर, किसी यूजर ने ऑटो-पे बैलेंस सुविधा नहीं चुना है तो वो मैनुअली अपने UPI Lite वॉलेट को टॉप-अप कर पाएंगे।

उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी  रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप पूरी – पूरी  रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल UPI Payment Rule Change  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से यूपीआई पेमेंट रुल चेंज नामक रिपोर्ट के सभी बिंदुओं की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी  रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा

आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगेें।

क्विक लिंक्स

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FAQ’s – UPI Payment Rule Change

What is the new rule for UPI payment?

As of April 2024, UPI payments in sectors like capital markets, foreign remittances, and insurance have a ₹2 lakh daily limit. For verified merchants in education and healthcare, the UPI limit is extended to ₹5 lakh per day.

Is the UPI limit changed?

RBI raises UPI tax payment limit from Rs 1 lakh to Rs 5 lakh.” The National Payments Corporation of India (NPCI) has officially raised the upper limit for Unified Payments Interface (UPI) transactions to ₹5 lakh per transaction for specific high-value categories, effective from September 16, 2024.

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