Mission Karmayogi Yojana 2023: मिशन कर्मयोगी योजना 2023 (NPCSCB) की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिविल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है। 2 सितंबर 2020 (NPCSCB) मिशन कर्मयोगी योजना 2023 को कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। इस योजना के जरिए सिविल ऑफिसर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। ताकि अधिकारियों को तार्किक, रचनात्मक, पारदर्शी बनाने के लिए तैयार किया जा सके, ताकि लोगों को सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकें।
यह योजना कौशल विकास कार्यक्रम है। जिसके चलते इसे कैबिनेट की पूरी निगरानी में किया जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री और मानव संसाधन परिषद भी इसमें हिस्सा लेंगे। Mission Krmayogi Yojana 2023 के लिए सरकार द्वारा 5 वर्षीय बजट बनाया गया है, जिसमें कुल 510.86 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। हम आपके साथ योजना से संबंधित सभी जानकारी साझा करेंगे। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
मिशन कर्मयोगी योजना क्या है?
Mission Karmayogi Yojana एक राष्ट्रीय योजना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के लिए शुरू की गई है। इस मिशन के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती के बाद, सिविल सेवा अधिकारियों को रचनात्मक, कल्पनाशील, नवीन, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा।
इस योजना के तहत अधिकारियों के कौशल में सुधार होगा। सिविल सेवकों के इस मिशन में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक नई एचआर काउंसिल और चुनिंदा केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इसका मूल उद्देश्य लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले अधिकारी बनाना है। अगर आप भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस योजना के तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
Mission Krmayogi yojana 2023
स्कीम का नाम | मिशन कर्मयोगी योजना 2023 |
किसके द्वारा लांच किया गया | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
श्रेणी | केंद्र सरकार |
लाभार्थी | सिविल अधिकारी, सरकारी कर्मचारी |
उद्देश्य | कर्मचारियों के कौशल का विकास करना |
प्रशिक्षण | ऑनलाइन माध्यम द्वारा |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
Karmayogi Yojana 2023 का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। और देश के विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों की दक्षता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसी समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह मिशन शुरू किया है। सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संबंधित सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण का प्रयोग करना। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए और सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए कई कार्य किए जाएंगे।
NPCSCB में यह आयोग सहयोगात्मक और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और विनियमन में एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा। इस कर्मयोगी कार्यक्रम के जरिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का मौका मिलेगा।
मिशन कर्मयोगी योजना के लाभ व विशेषताएं
- योजना की शुरुआत 2 सितम्बर 2020 को शुरू की गई है।
- सिविल सर्विस एबिलिटी इवोल्यूशन प्रोग्राम (NPCSCB) को सिविल में आने वाले अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है।
- इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की शिक्षा दी जाएगी जिससे वे अपने कार्य में कुशल हो सकें।
- मिशन कर्मयोगी योजना के तहत द साइड ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
- कर्मयोगी निर्धारण के तहत लगभग 46 लाख कर्मचारी आएंगे।
- योजना का बजट 510.86 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं।
- योजना में काम करने की संभावनाएं और काम करने में तेजी आएगी जिससे लोगों के काम जल्दी से हो जाएंगे।
- योजना के तहत 2 मार्ग होंगे स्वचलित और निर्देशित।
- 5 साल के लिए 2020-21 से 2024-25 तक योजना चलती रहेगी। जिस पर होने वाला व्यय पहले से ही तय हो जाता है।
- योजना का संचालन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। सभी साथ ही साथ भी शामिल होंगे।
- साइट की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए साइट पर कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की कार्यप्रणाली।
- नामित के तहत एक स्वामित्व वाली विशेष वाहन परियोजना कंपनी का गठन किया गया है। जो कि iGOT कर्मयोगी के प्लेटफॉर्म के स्वामित्व और शासक हैं।
- अधिकारियों के काम करने में अधिक शैली आएगी।
- सिविल में योजना के तहत भी अधिकारी या कर्मचारी आते हैं, उनकी योग्यता क्षमता क्रमिक रूप से क्रिएटिविटी, प्रगतिशील, इनोवेटिव आदि की तरह होगी।
Mission Karmayogi Yojana 2023 सिविल सेवा में किये गए बदलाव
सिविल सेवा से जुड़े सभी कर्मचारी और अधिकारी किसी भी समय अपनी योजना के तहत शामिल हो सकते हैं और सीख सकते हैं। इससे जुड़ने के बाद आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए लैपटॉप, मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और नागरिक सेवाओं से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग के लिए अलग-अलग वीजा के ट्रेनर को शामिल किया जाएगा। साइट पर सीखने की अवधारणा को बेहतर बनाने के लिए साइट पर काम करने वाले सिस्टम पर भी जोर दिया जाएगा।
मिशन कर्मयोगी योजना के तहत एक स्वामित्व वाली विशेष परियोजन वाहन कंपनी बनाई जाएगी जो की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत की जाएगी। ये एक गैर-लाभकारी संगठन होगा जो की iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के स्वामित्व और प्रबंधन पर शासन करेगा।
मिशन कर्म योगी योजना बुनियादी जानकारी
निम्नलिखित दी गई जानकारी मिशन कर्मयोगी योजना 2023-2024 से सम्बंधित मूलभूत जानकारी है, कृपया पाठक ध्यान से पढ़ें।
- मिशन कर्म योगी योजना 2023-2024 मुख्य रूप से सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के कौशल विकास पर केंद्रित है।
- साथ ही मिशन कार्मिक योजना 2023-2024 के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर कौशल विकास किया जाएगा।
- और उनका कौशल विकास करने के लिए उन्हें ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
- मिशन कर्मयोगी योजना 2023-2024 के माध्यम से ऑन-द-साइड ट्रेनिंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- आप अब समझ सकते हैं कि मिशन कार्मिक योजना सरकार द्वारा आयोजित कौशल निर्माण कार्यक्रम है।
- मिशन कर्मयोगी योजना 2023-2024 से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि होगी।
- दोस्तों इस योजना के माध्यम से नियुक्ति के बाद सरकार द्वारा सरकारी विभाग में कार्यरत सिविल अधिकारी की क्षमता बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।
- फायदा यह होगा कि सरकारी विभागों में कार्यरत सिविल अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन में सुधार होगा।
- जिसके लिए सरकारी विभागों में कार्यरत सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- साथ ही उनकी कार्य करने की क्षमता में भी सुधार होगा।
मिशन कर्मयोगी के लिए संस्थागत ढांचा
इस कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्र सरकार ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार किया है, जिसे नीचे उल्लिखित संस्थागत ढांचे के साथ मंजूरी दी गई है।
- प्रधान मंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन (HR) परिषद
- क्षमता निर्माण आयोग,
- डिजिटल आस्तियों के स्वामित्व और संचालन के लिए विशेष प्रयोजन साधन,
- ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए i-GOT तकनीकी प्लेटफॉर्म,
- समन्वय इकाई कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में है
कर्मयोगी योजना में सिविल अधिकारियो और कर्मचारियों की योग्यता
इस योजना के तहत सिविल अधिकारी और कर्मचारियों की योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी पूरी जानकारी हमने नीचे दी है।
- कल्पनाशील और अभिनव,
- सक्रिय और विनम्र,
- पेशेवर और प्रगतिशील,
- ऊर्जावान और सक्षम,
- पारदर्शी और तकनीकी सक्षम,
- रचनात्मक और रचनात्मक
मिशन कर्म योगी योजना हेतु दस्तावेज
- इस योजना में आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारी का अपना कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी होनी चाहिए साथ ही उनके पास फोन नंबर और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए।
- इसके अलावा उनकी सभी पढ़ाई से संबंधित दस्तावेज भी उनके पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दस्तावेज मांगा जाता है तो उसे पेश करना भी जरूरी है।
ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी प्लेटफार्म
- परिवीक्षा अवधि के बाद की पुष्टि
- तैनाती
- रिक्तियों पदों की जानकारी
- कार्य निर्धारण
- अन्य सेवाएं।
मिशन कर्मयोगी योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण
योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के निम्न कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। जो कुछ इस प्रकार है।
- इनोवेटिव
- प्रगतिशील
- सक्षम
- पारदर्शी
- तकनिकी दौर पर तक्ष आदि
- क्रिएटिविटी
- ऊर्जावान
- पारदर्शी
- कल्पनाशीलता
- प्रोएक्टिव
Quick Links
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मिशन कर्मयोगी योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
मिशन कर्मयोगी से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है ?
मिशन कर्मयोगी से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट अभी तक लॉन्च नहीं हुई है।
प्रशिक्षण के लिए कितना बजट रखा गया है?
इस योजना के लिए 5 वर्ष के लिए बजट निर्धारित किया गया है। जो कि 510.86 करोड़ रुपए है।
योजना किसके द्वारा संचालित की जाएगी?
इस योजना का संचालन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसके साथ ही मानव संसाधन सचिव और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।
कर्मयोगी मिशन योजना के तहत किस हुनर का प्रशिक्षण दिया जाएगा?
इस मिशन के तहत उनमें क्रिएटिविटी, इनोवेटिव, एनर्जेटिक, ट्रांसपेरेंसी, प्रोग्रेसिव, प्रोएक्टिव, टेक्निकली एफिशिएंट जैसे विभिन्न स्किल्स क्रिएट किए जाएंगे।
मिशन कर्मयोगी योजना का क्या उद्देश्य है ?
इस योजना का उद्देश्य सिविल सेवा से जुड़े सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य क्षमता को बढ़ावा देना है।
योजना के अंतर्गत कितने सिविल सेवा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रखा गया है ?
योजना के तहत सिविल सेवा से जुड़े 46 लाख कर्मचारी आएंगे।
योजना में आवेदन कैसे करें ?
अभी तक योजना में आवेदन की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप किसी भी समय योजना का हिस्सा बन सकते हैं।
मिशन कर्मयोगी योजना को कब और किसके द्वारा स्वीकृत किया गया था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2 सितंबर 2020 को मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दी गई थी।