Production Based Incentive Scheme 2023: सरकार इस योजना में करेगी 19 हजार करोड़ का खर्चा, जाने पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

Production Based Incentive Scheme 2023: हमारे देश की सरकार द्वारा देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार समय-समय पर योजनाएं शुरू करती रहती है. इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है. भारत सरकार द्वारा मेक इन इंडिया नाम से एक कैंपेन भी लॉन्च किया गया था. इस कैंपेन के माध्यम से उत्पादन को काफी बढ़ावा मिला है.

एक ऐसी ही योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसका नाम उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा. आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Production Based Incentive Scheme के लाभ, उद्देश्य, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करेंगे.

Production Based Incentive Scheme क्या है?

Production Based Incentive Scheme को भारत सरकार द्वारा 11 नवंबर 2020 को शुरू किया गया था. इस योजना को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है. 5 वर्षों में इस योजना के तहत सरकार 10 प्रमुख क्षेत्रों पर 200000 करोड रुपए का खर्च करने वाली है. इस योजना के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के साथ-साथ आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा. इससे भारत की इकोनामी बेहतर होगी. इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी. उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने और उत्पादन को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगी.

Overview of Production Based Incentive Scheme

योजना का नाम	Production Based Incentive Scheme 2023
आरम्भ की गई	भारत सरकार
वर्ष	2023
लाभार्थी	भारत के नागरिक
आवेदन की प्रक्रिया	Not Decared
उद्देश्य	घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना
लाभ	घरेलू उत्पादन को बढ़ावा
श्रेणी	भारत सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइट	https://plimofpi.ifciltd.com/

Production Based Incentive Scheme का उद्देश्य

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है. इससे देश आगे बढ़ सकेगा और आत्मनिर्भर होगा. इस योजना के तहत सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादन सेक्टरों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए धन राशि प्रदान की जाएगी. विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए भी यह योजना लाभकारी सिद्ध होगी. इस योजना के माध्यम से भारत में आयात की कमी होगी और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे देश की इकोनामी पहले से बेहतर होगी.

पीएलआई योजना को 10683 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के उद्देश्य से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया है. इसके माध्यम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कपड़ा क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दे दी गई है. बताया जा रहा है कि इस योजना के लिए 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना का सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों पर पड़ेगा. 5 साल की अवधि में इस क्षेत्र में 19,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने वाली है.

Production Based Incentive Scheme के तहत आने वाले सेक्टर

इस योजना के तहत कुल 10 सेक्टर शामिल किए गए हैं जिनकी सूची आपको नीचे दी जा रही है.

• व्हाइट गुड्स
• फार्मास्यूटिकल ड्रग्स
• इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स
• स्पेशलिटी स्टील
• एडवांस केमिकल सेल बैटरी
• टेक्सटाइल उत्पादन
• सोलर पीवी माड्यूल
• फूड प्रोडक्ट्स
• फोटो मोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेंट्स
• टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स

Benefits and Features of Production Based Incentive Scheme

• यह योजना बेरोजगार की दर को गिराने में सहायक होगी.
• इस योजना का शुभारंभ 11 नवंबर 2020 को हुआ था.
• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा.
• इस योजना के तहत 10 प्रमुख क्षेत्रों पर 2 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी.
• इस योजना के माध्यम से भारत में आयात की कमी होगी और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा.
• इस योजना में 16 फ़ीसदी योगदान जीडीपी का होगा.
• इस योजना के लिए चरणबद्ध निर्माण योजना से भी सहायता ली जाएगी.
• इस योजना के तहत उत्पादन सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि प्रदान की जाएगी.
• उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के माध्यम से भारत वैकल्पिक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन सकेगा.
• इस योजना के तहत कॉरपोरेट टैक्स रेट में 25 फ़ीसदी की कटौती होगी.
• यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी बढ़ावा देगी.

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पात्रता

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ केवल भारत के स्थाई निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज

• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज की फोटो
• आय प्रमाण पत्र
• मैन्युफैक्चरिंग प्रमाण पत्र

Production Based Incentive Scheme की आवेदन प्रक्रिया

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए अभी आपको कुछ समय का इंतजार करना होगा क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा अभी इस योजना को लांच तो कर दिया है लेकिन इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना की कोई आधिकारिक वेबसाइट लांच की जाएगी तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से अपडेट कर देंगे.

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

• आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको पीएलआई टेलीकॉम की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
• वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
• इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर नए पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा.
• रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को दर्ज करना होगा और अपने आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा.
• इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
• इस प्रकार आप इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे.

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