PM Swamitva Yojana 2023: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक नयी योजना की शुरुआत की है। जिसका नाम प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 है। इस योजना के तहत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के सभी भूमि अभिलेखों को ई ग्राम स्वराज वेबसाइट पर डिजीटल किया जाएगा, और भूमि माप के लिए मैपिंग की जाएगी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया जाएगा। इससे जमीन के सारे रिकॉर्ड का हिसाब हो जाएगा और इससे कोई भी किसी भी बैंक से कर्ज ले सकेगा।
तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस पोस्ट में PM Swamitva Yojana 2023 के फायदे, मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य, मुख्य तथ्य, संपत्ति कार्ड आवेदन की प्रक्रिया आदि के बारे में बताने जा रहे हैं। सभी जानकारी के लिए आप से निवेदन है कि हमारे इस पोस्ट को ध्यान से पढ़ें।
PM Swamitva Yojana 2023 Sampatti Card
इस स्वामित्व योजना के तहत ई ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर भी भू-अभिलेखों की जांच की जा सकेगी, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज, रविवार, 11 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के तहत संपत्ति कार्ड की शुरुआत की है। भारत के लगभग एक लाख नागरिकों के मोबाइल पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जिससे वे सभी नागरिक उस लिंक पर क्लिक करके अपना डिजिटल संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस संपत्ति कार्ड के तहत उत्तर प्रदेश 346, हरियाणा 221, मध्य प्रदेश 44, महाराष्ट्र 100, और उत्तराखंड 50) जैसे 763 गांवों के 1.32 लाख नागरिक अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए लिंक से आप अपना डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Pm Swamitva Yojana Me Aavedan 2023 – ओवरव्यू
विभाग का नाम | राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस |
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आर्टिकल पोस्ट का नाम | Pm Swamitva Yojana 2023 |
जारीकर्ता | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा |
स्वामित्व योजना शुभ आरंभ तिथि | 24 अप्रैल 2020, |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50, और कर्नाटक के 2 गांव भी भी शामिल होंगे | |
Who started the plan | National Panchayati Raj |
Application | Online |
Start and end date | 2020 से 2024 |
Official website | www.svamitva.nic.in |
सरकार द्वारा जारी किया गया 65000 का संपत्ति कार्ड
भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन सरकार द्वारा किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि PM Swamitva Yojana 2023 के तहत गांवों में ड्रोन के माध्यम से संपत्ति की डिजिटल मैपिंग में मदद मिली है। जिससे मानवीय दखल कम होता है और पारदर्शिता ज्यादा होती है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अब तक 65000 संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी।
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को उसके घर के अधिकार का रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास हो सके। भारत ड्रोन उत्सव एक 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो 27 मई 2022 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। उत्सव में सरकारी अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, ड्रोन स्टार्ट अप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में ड्रोन को प्रधानमंत्री ने एक स्मार्ट डिवाइस बताया है, जिसे जल्द ही हर नागरिक के जीवन का हिस्सा बना लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के संकट के बीच भी देश भर में फैली हजारों ग्राम पंचायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और इस योजना की शुरुआत भी की, हालांकि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही संबोधित किया। पीएम स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की भूमि का ऑनलाइन पर्यवेक्षण, भूमि का मानचित्रण एवं उनके हकदारों को उनका अधिकार दिलाना, भूमि प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के हित में कार्य किया जायेगा।
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पीएम स्वामित्व योजना अब बिहार में भी की जाएगी लॉन्च
स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी जमीन और मकान का मालिकाना हक देने के लिए संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा अब तक ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 2.50 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान किया जा चुका है। इस योजना को और आगे ले जाने के लिए, हमारे देश के प्रधान मंत्री ने बिहार राज्य में प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा और बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के संपत्ति धारकों को भी सरकार द्वारा उनकी भूमि के स्वामित्व अधिकार के लिए संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये भी बताया है कि पीएम मोदी बिहार में मालिकाना हक योजना की शुरुआत करने के साथ ही करेंगे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में 5002 गांवों में 4.09 लाख ग्रामीण भूमि मालिकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और ई-संपत्ति कार्ड प्रदान करेगा।
- और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत अधिकारिता पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 313 चयनित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार तथा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत प्रधानमंत्री को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं राशि से सम्मानित किया जाएगा।
अब तक 22 लाख ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं
स्वामित्व योजना प्रारंभ में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कुछ गांवों में लागू की गई थी। इन राज्यों में रहने वाले लगभग 22 लाख ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं। ग्रामीण नागरिकों को भूमि और घरेलू अभिलेखों की अनिश्चितता और अविश्वास से मुक्त करना बहुत आवश्यक है।
- इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
- इस योजना के संचालन के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल पर ग्राम समाज से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद हैं।
Pradhan Mantri Swamitva Yojana Required documents
यदि आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 के पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए, योजना के तहत मांगे जा सकने वाले सभी दस्तावेजों की सूची हमने नीचे दी है:
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण
- पता प्रमाण
- पैन कार्ड
- जमीनी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक
- ईमेल आईडी etc.
स्वामित्व योजना आपत्ति दर्ज करने का समय
इस स्वामित्व योजना के माध्यम से सरकार के माध्यम से उस गांव के नागरिकों का सर्वेक्षण किया जाता है जिसकी जानकारी पहले से ही दी जाती है ताकि वह सभी लोग जो गांव से बाहर हों उस दिन गांव में उपस्थित हों। गांव का पूरा नक्शा सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद जिन नागरिकों के नाम जमीन है, उन सभी लोगों के नाम पूरे गांव को बता दिए जाते हैं। जिन नागरिकों को अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, वे न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम 40 दिन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जिन गांवों में कोई आपत्ति नहीं है, वहां जमीन के दस्तावेज राजस्व विभाग के अधिकारी जमीन के मालिक को दे देते हैं।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 2023 का लाभ तथा विशेषताएं
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा लाभ भूमि संबंधी विवादों को निपटाने में होगा।
- अब ग्रामीण जनपदों के हितग्राहियों को भी किसी भी बैंक से बड़ी आसानी से ऋण मिल सकेगा।
- ड्रोन मैपिंग के तहत सारी जमीन की निगरानी की जाएगी।
- जमीन के मालिक अब अपने मोबाइल से जमीन का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन चेक कर सकेंगे।
- 5 साल पहले जब भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, तब 100 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड के तहत कवर किया गया था।
- लेकिन अब एक साथ 1.32 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के तहत शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत देश के 6 राज्यों में की गई है, लेकिन 2024 तक स्वामित्व योजना का लाभ देश के सभी गांवों तक पहुंचाया जाएगा।
स्वामित्व योजना 2023 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री पद में आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने हॉप का पेज खुल जाएगा।
- होमपेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा।
- इस फॉर्म में आपके बारे में कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपने स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है।
स्वामित्व योजना 2023 प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड प्रक्रिया
- देश के सभी नागरिक जो नागरिक स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं, वे दी गई डाउनलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आपको बता दें कि जिस तरह से अन्य योजनाओं के कार्ड या सरकारी कार्ड डाउनलोड किए जाते हैं, ऐसा नहीं होगा।
- अगर आप संपत्ति कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ देर इंतजार करें जब देश के प्रधानमंत्री एक बटन दबाएंगे तो करीब एक लाख नागरिकों के मोबाइल पर लिंक आ जाएगा।
- जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपका प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और कुछ समय के बाद ग्राम पंचायतों द्वारा संपत्ति कार्ड का वितरण किया जा सकता है।
Quick Links
Registration | Click Here |
Official Website | Click Here |
Contact Helpline
हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपको PM Swamitva Yojana 2023 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करायी गयी हैं। यदि इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप ईमेल आईडी पर संपर्क कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न ईमेल आईडी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-
- Email ID: egramswaraj@gov.in
FAQ about PM Swamitva Yojana 2023
क्या है पीएम स्वामित्व योजना?
प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना का उद्देश्य देश के गांवों में लोगों को अपनी आवासीय भूमि का स्वामित्व देना है। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना के जरिए गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें ?
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के आने से भूमि संबंधी विवाद कम होंगे, देश में मकान बनाने व अतिक्रमण की समस्या दूर होगी, भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होने से लोग आसानी से कर्ज ले सकेंगे, आदि।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है?
यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है।
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं ?
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरें।
स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
केंद्र सरकार की इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट है https://svamitva.nic.in/svamitva/