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What is CAA Full Form? CAA, NPR and NRC full forms in Hindi/English

CAA Full Form

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जानिए नागरिक संशोधन कानून (CAA – Citizenship Amendment Act) क्या है? वर्ष 2019 में भारत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियों में रहा ये शब्द CAA, NRC, और NPR. अगर आपभी CAA, NRC, और NPR का Full Form और उनके बारे में हिंदी में जानना चाहते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए ही है।

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CAA Full Form in Hindi: नागरिकता कानून

CAA Full Form in English: Citizenship Amendment Act

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CAA का फुलफॉर्म क्या है? CAA Full Form

10 जनवरी 2020 से भारत में CAA प्रभावी है जिसकी फुलफॉर्म है Citizenship Amendment Act अर्थात हिंदी में इसे ‘नागरिकता संशोधन अधिनियम’ कहते है|

Citizenship Amendment Act, 2019 संविधान में पूर्व के Citizenship Act 1955 का संशोधन है। इस कानून के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान औरबांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से भागकर आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को CAA के तहत भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है।

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ध्यान देने वाली बात यह है कि CAA कानून भारत के लोगों पर लागू नहीं होता, बल्कि प्रवासियों पर लागू होता है जो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं।

हम आपको पहले ही CAA की फुलफॉर्म (CAA Full Form) के साथ ये भी साफ कर चुके हैं कि’ नागरिकता संशोधन अधिनियम’ क्या है (What is CAA). आइए अब NPR की फुलफॉर्म (NPR Full Form) जानते हैं और साथ ही जानते हैं कि NRC की फुलफॉर्म और NPR की फुलफॉर्म क्या है साथ ही जानते हैं एनआरसी क्या है और NPR क्या है|

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राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) क्या है│ NPR Full Form

NPR (National Population Register) यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर जनगणना करने की प्रक्रिया है.NPR का मतलब है कि NRC लागू करने से पहले नागरिकों का एक वृहद्डाटा तैयार किया जाये जिसके आधार पर स्थानीय अधिकारी यह तय कर पाएंगे कि उस व्यक्ति को NRC में शामिल किया जाये अथवा नहीं, जिससे उसकी नागरिकता की स्थिति तय हो सके।पूरे देश में घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी.बतादें कि इस व्यवस्था के तहत सरकार लोगों की बायोमीट्रिक जानकारी भी जमा करेगी|

NRC की फुलफॉर्म│ What is NRC?

The NRC is the National Registry of Citizens, a process aimed at eliminating illegal immigrants from India. The NRC process was recently completed in Assam. However, Union Interior Minister Amit Shah announced in Parliament in November that the NRC would be implemented throughout India.

NRC Ka Full Form है – National Register of Citizens अर्थात हिंदी में इसे’ नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर’ कहा जाता है। NRC का मतलब है कि देश के सभी वैधनागरिकों का नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में होना चाहिए।

NRC का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश में अवैध प्रवासियों की पहचान की जास के उन्हें देश से बाहर निकाला जा सके।

उपरोक्त व्याख्या ही NRC है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने असम राज्य से 2013-2014 में किया है। और भारत सरकार की 2021 से देश के बाकि हिस्से में NRC लागू करने की योजना है जिसकी शुरुआत NPR को अपडेट करने से होगी।

अब NRC और NPR में फर्क समझिए

एनआरसी कामकसद उन लोगों की पहचान करना है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत में ही रह रहे हैं. वहीं दूसरी ओर NPR में उन सभी लोगों को शामिल किया जाएगा, जो 6 महीने या उससे अधिक से भारत में रह रहे हैं. यानी भले ही कोई व्यक्ति एनआरसी के तहत देश का नागरिक साबित नहीं होता है, NPR में उसकी भी गिनती होगी. एनआरसी में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं, जबकि NPR में ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं. सीधे-सीधे समझें तो ये बिल्कुल जनगणना ही है. यानी लोगों की गिनती.

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CAA Full Form: Why the CAA (Citizenship Amendment Act) was opposed?

In addition to this, the Citizenship Amendment Act was also opposed by some groups in India as it does not grant citizenship to illegal Muslim migrants of 3 countries. Therefore, it has also been linked with the violation of provisions of article 14 of the constitution of India that restricts discrimination among the people based on the caste, religion, place, sex, etc.

जब Citizenship Amendment Act or CAA कानून की घोषणा हुई थी, उसके बाद सबसे पहले नॉर्थ साईड से लोगों के विरोध की खबरें आने लगी थी| इसके बाद असम में लोग धरना प्रदर्शन करने लगे। उन लोगो का यह मानना था कि बाहर से बसाये गये लोगों के कारण उनकी संस्कृति को क्षति पहुंच सकती है। इसके साथ साथ कुछ बड़ी जानी मानी यूनिवर्सिटीज जैसे की JNU, AMU में भी विरोध प्रदर्शन किया गया।

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वहीँ अगर हम बात करे तो शाहीन बाग में डेढ़ महीनों तक हजारों लोगों ने धरना दिया |उन सभी लोगो का ऐसा मानना था कि यह कानून जो की धर्म के आधार पर बनाया गया है यह गलत है और मुस्लिमों को नज़र्ंदाज किया गया है। जबकि सरकार का यह कहना था कि भारत में जो भी मुस्लिम लोग रह रहे है उन्हें नागरिकता का कोई खतरा नहीं है।और दूसरी तरफ यह कहा गया था की जो बाहरी देशों में से 1% Migrants भारतीयों को वापिस लाया जायेगा। और सरकार ने यह भी कहा की जो भारत में रोहिंग्या मुस्लमान रह रहे है उन्हें इस कानून से फरक पड़ेगा और साथ ही यह भी कहाँ गया की उन्हें रेफ्यूजी सैंटर भेजा जायेगा। और अंत में देखा जाए तो Citizenship Amendment Act (CAA) कानून का विषय काफी जटिल बना दिया गया है।

What Central govt has to say about CAA?

अपने बचाव में, केंद्रीय सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम-बहुल देश हैं, इसलिए मुस्लिम “वहां धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने की संभावना नहीं है।”

Citizenship Amendment Act में कौन से धर्म शामिल हैं?

छह गैर-मुस्लिम समुदायों Citizenship Amendment Act में शामिल हैं, उनके नाम इस प्रकार है – हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी से संबंधित अल्पसंख्यक|और यह भी कहा गया की इन्हें भारत की नागरिकता तब मिलेगी अगर वे 31-12-2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गए हों।

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